कुटुंबातील दीर्घकालीन वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थीचा पर्याय स्वीकारण्याचे उच्च न्यायालयाचे बाबा कल्याणी आणि भावंडांना आवाहन

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कल्याणी कुटुंबातील भावंडांना दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या वादाला पूर्णविराम देण्यासाठी मध्यस्थीचा विचार करण्यास सांगितले. बाबा कल्याणी, सुगंधा हिरेमठ आणि गौरीशंकर कल्याणी तसेच त्यांच्या मुलांमध्ये अनेक वर्षांपासून विविध स्तरांवर तीव्र कायदेशीर लढाया सुरू आहेत. या वादात सुमारे ₹1 लाख कोटींपेक्षा अधिक किमतीची पिढीजात संपत्ती दावणीवर लागली आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर स्थावर मालमत्ता आणि कल्याणी समूहातील अनेक सूचीबद्ध कंपन्या समाविष्ट आहेत, ज्यांवर प्रामुख्याने बाबा कल्याणी आणि गौरीशंकर कल्याणी यांचे नियंत्रण आहे.

ही सूचना 1994 च्या कौटुंबिक कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुगंधा हिरेमठ यांनी दाखल केलेल्या दाव्यातील अंतरिम अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. या अर्जात त्यांच्या दाव्याच्या ग्राह्यतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी सुनावणीदरम्यान पक्षांनी या आणि इतर प्रलंबित कौटुंबिक दाव्यांचे निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थीचा पर्याय तपासण्याचा प्रस्ताव दिला.

दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी सावध पण सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बाबा कल्याणींचे प्रतिनिधित्व करणारे डॉ. वीरेंद्र तुळजापूरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की ते निर्देश घेऊन नंतर उत्तर देतील. सुगंधा हिरेमठ यांच्यासाठी RJD & Partners मार्फत हजर असलेले वकील कुणाल द्वारकादास यांनी सांगितले की पूर्वीचा प्रयत्न अपयशी ठरला असला तरी त्यांची ग्राहक मध्यस्थीस तयार आहे. गौरीशंकर कल्याणी यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या AZB & Partners यांनीही निर्देश घेण्याचे सांगितले.

या प्रतिसादांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती पाटील यांनी प्रकरण 15 एप्रिल 2026 रोजी सूचीबद्ध केले, ज्यादिवशी कल्याणी बंधूंनी मध्यस्थ नेमण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करायची आहे, जेणेकरून वीस वर्षांहून अधिक काळ चालू असलेले कौटुंबिक वाद मिटवता येतील.

2024 मध्ये, सुगंधा हिरेमठ यांची मुले समीर हिरेमठ आणि पल्लवी स्वाडी यांनी पुणे न्यायालयात पिढीजात संपत्तीतील आपला हिस्सा मागताना मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिला होता. जुलै 2024 मध्ये पुणे न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे (DLSA) पाठवले. ऑक्टोबर 2024 मध्ये DLSA ने मध्यस्थी अपयशी ठरल्याचा अहवाल दिला.

उच्च न्यायालयातील दावा

सुगंधा हिरेमठ आणि त्यांचे पती जयदेव हिरेमठ यांनी 2023 मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयात भारत फोर्जचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब नीलकंठ कल्याणी, त्यांचा मुलगा अमित कल्याणी आणि गौरीशंकर कल्याणी यांच्या विरोधात दावा दाखल केला. या वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे हिकल लिमिटेडमधील 34.01 टक्के हिस्सेदारी, जी बाबा कल्याणी यांच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांकडे आहे. कल्याणी इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड आणि BF इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड यांनाही या दाव्यात पक्षकार करण्यात आले आहे.

हिरेमठ कुटुंबाकडे हिकलमधील 34.84 टक्के हिस्सेदारी आहे. या दाव्यात त्यांनी बाबा कल्याणी यांच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांकडील 34.01 टक्के हिस्सा स्वतःकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी ते 19 जून 1994 रोजी मुंबईतील ताज महाल हॉटेलमध्ये झालेल्या कौटुंबिक करारावर अवलंबून आहेत. हा करार डॉ. नीलकंठ कल्याणी, त्यांची पत्नी सुलोचना कल्याणी, बाबा कल्याणी, पद्मभूषण एन. वाघुल (त्या वेळी ICICI चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक) आणि पद्मभूषण एस. एस. नाडकर्णी (त्या वेळी सेबीचे अध्यक्ष) यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला होता.

दाव्यानुसार हा करार ‘बीएनके (बाबा) आणि एनएके (डॉ. नीलकंठ कल्याणी – वडील) व एसएनके (सुलोचना कल्याणी – आई) यांच्यात निर्माण झालेल्या मतभेद/वादांना पूर्णविराम देण्यासाठी’ करण्यात आला होता. या करारात इतर अनेक बाबींप्रमाणेच बाबा कल्याणी यांनी हिकलचे शेअर्स हिरेमठ कुटुंबाकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.

मध्यस्थीचा पर्याय

उच्च न्यायालयाने मध्यस्थीचा पर्याय सुचवणे हे जटिल कौटुंबिक आणि व्यावसायिक वादांचे निराकरण पर्यायी विवाद निवारण प्रक्रियेद्वारे करण्याच्या व्यापक न्यायालयीन भूमिकेचे प्रतिबिंब आहे, विशेषतः जेव्हा दीर्घकालीन नातेसंबंध आणि व्यावसायिक संबंध गुंतलेले असतात.

भारतामध्ये अनेक उच्च-प्रोफाइल कौटुंबिक वाद मध्यस्थीच्या माध्यमातून मिटले आहेत. यात अंबानी बंधू, श्रॉफ बंधू (अमरचंद मंगळदास), लोढा बंधू इत्यादींचा समावेश आहे.